दुसरा प्रश्न
८ नोव्हेंबर रोजी सरकारने `५०० आणि १०००' रुपयांच्या तत्कालीन
नोटा रद्द झाल्याचे घोषित केले. ही घोषणा झाल्या झाल्या `नोटबंदी' किंवा
`मोठ्या' रकमांचे चलन कायमचे बंद झाले असा समज करून घेऊन समाज माध्यम आणि
प्रसार माध्यमांवर काहीजणांनी तत्काळ "काळे धन-भ्रष्टाचार निर्मूलन व
आर्थिक सुधारणेच्या वाटेवरील नोटबंदी हा पहिला टप्पा आहे आणि सध्याच्या
निरनिराळ्या अनेक करां [`टॅक्सेस']ऐवजी `व्यवहार/विनिमय कर [`ट्रँझॅक्शन
टॅक्स'] हा एकमेव कर' असा शेवटचा `टप्पा' आहे", असे ओक्साबोक्षी सांगायला
सुरुवात केली. अर्थशास्त्रीय गायनाचे `टप्पे' गाताना, नोटबंदी ते
`ट्रँझॅक्शन टॅक्स' ही संपूर्ण मांडणी जगात प्रथमच अवतीर्ण होणार असल्याने
ती केवळ नाविन्यपूर्णच नव्हे तर, क्रांतीकारक ठरणार आहे असे `खयाल' गाऊन,
नोटबंदी ही भारतातील आर्थिक क्रांतीची सुरुवात आहे असे स्वागतगीतही या
गायकांनी गायले. सदरहू क्रांतिदूतांच्या मते त्यांनी हे क्रांतिगीत
दोन-अडीच वर्षांपूर्वी सध्याच्या पंतप्रधानांसमोर आळवले होते आणि त्या क्रांतिगीतानेच
प्रभावित होऊन पंतप्रधानांनी आता पहिला `टप्पा' सादर केला आहे. त्यांच्या
भाकितानुसार `नोटबंदी' ही जशी फक्त मोठ्या नोटांसाठी आहे, यापुढे फक्त
छोट्याच नोटा चालूच राहतील, त्याच धर्तीवर आणखी काही वर्षांनी `मोठमोठ्या'
करांवर `टॅक्सबंदी' येऊन, अगदी छोटा [अंदाजे] `केवळ' २ टक्के असलेला `व्यवहार कर'
[ट्रँझॅक्शन टॅक्स] लागू होईल. वट्ट, मोठ्या नोटा आणि मोठे टॅक्सेस
यांच्यावर कायमची बंदी हे या क्रांतिकारकांचे `क्रांतिसूत्र'!!
तथापि
जुन्या नोटा बंद केल्याच्या घोषणेला दोन दिवस उलटण्याच्या आतच `२०००'
रुपयांची नोट येतेय आणि नंतर ५००-१००० रुपयांच्याही नव्या नोटा येणार असे
जाहीर झाले. त्याबरोबर लोक संभ्रमात पडले कारण आता हे प्रकरण `नोटबंदी' न
ठरता फक्त `नोटबदल' ठरत होते. त्यामुळे वस्तुतः क्रांतिसूत्र पहिल्याच
टप्प्यात चुकले होते. पण एक टप्पा चुकला म्हणून डगमगून गेले तर ते
क्रांतिकारक कसले? ते ठणकावून सांगतच राहिले की घडले ते योग्यच आहे,
वेळप्रसंग पाहून काही काळ क्रांतीला वळणे घ्यावी लागतात तसे `नव्या मोठ्या
नोटांचे आगमन' हे या क्रांतीच्या मार्गातील वळण आहे. नोटबंदी यशस्वी होतेच
आहे, त्यातून काळा पैसा नष्ट होणारच आहे........ आणि पुढे कॅशलेस वगैरे
टप्पे घेत क्रांती `ट्रँझॅक्शन टॅक्स' पर्यंत जाणारच आहे!! .........
क्रांतीदूतांच्या
मते ही आर्थिक क्रांती पंचसूत्री आहे. १. सध्याचे सर्व कर रद्द २.
बँकेतून घडणाऱ्या सर्व व्यवहारांवर सरसकट [साधारण २ टक्के] विनिमय कर
[`ट्रँझॅक्शन टॅक्स'] लागू ३. सर्व मोठ्या नोटा रद्द ४. रोख व्यवहारावर
कोणताही कर नाही ५. २००० रुपयांवरील रोख व्यवहारावर कायद्याने बंदी. ही पाच
सूत्रे असली तरी त्यातील तीन सूत्रे ही अंमलबजावणीच्या तपशीलाबाबत
असल्यामुळे, ही क्रांती तत्वतः व्दिसूत्री होते.
त्यातील पहिले सूत्र `मोठ्या नोटांवर बंदी'. या सूत्राबाबत ८ नोव्हेंबरला
झाली ती नोट`बंदी' होती की नोट`बदल'? जे काही असेल त्यात यश मिळाले का?
त्याचे
फायदे-तोटे नेमके काय आणि कोणाला झाले? वगैरे प्रश्नांवर अव्याहत चर्चा
सुरूच आहे
आणि पुढेही चालू राहील. दुसरे सूत्र `मोठमोठ्या टॅक्सवर बंदी आणि
त्यासर्वांच्याऐवजी एकच आणि अत्यल्प [अंदाजे] २ टक्के `ट्रँझॅक्शन टॅक्स'
हे आहे.
क्रांतीकारकांच्या मते या टॅक्सची संकल्पनाच क्रांतिकारक आहे कारण असा
टॅक्स, त्यातील सुलभता, त्याचा अत्यल्प दर [२%] आणि तरीही मिळणारा प्रचंड
महसूल व त्यातून होणारी देशाची भरभराट या साऱ्याची जगात यापूर्वी कोणी
कल्पना देखील केली नव्हती. या दुसऱ्या सूत्रावर मात्र पुरेशी चर्चा घडताना
दिसत
नाही. परिणामतः, ट्रँझॅक्शन टॅक्स ही संकल्पना अत्यंत
निर्दोष-नाविन्यपूर्ण-क्रांतिका
री व हितकारी असल्याचे डाव्यांपासून
उजव्यांपर्यंत निरपवाद सर्वांनाच निर्विवाद मान्य असल्याचे
क्रांतिकारकांचे म्हणणे आहे. किंबहुना ती संकल्पनाच इतकी बिनतोड आहे की
त्यावर वाद-चर्चा करण्यासारखे काही शिल्लकच राहात नाही असे या जागतिक
क्रांतीचे प्रणेते ठामपणाने गेले दोन महिने सांगत आहेत. म्हणूनच, १]
अनेकविध मोठ्या टॅक्सेसवर बंदी आणून फक्त २ टक्के एकमेव `ट्रँझॅक्शन टॅक्स' लागू
करणे, हा खरोखरच जगात प्रथमच मांडला जाणारा, म्हणजेच क्रांतिकारी `अर्थ
विचार'आहे का ? आणि २] तो सरकारपासून आगरीबश्रीमंत जनतेपर्यंत सर्वांना लाभदायी असेल का?
या दोन प्रश्नांवर चर्चा अनिवार्य ठरते.
भरण्यास सुलभ, वसुलीस सोपा,
चुकवण्यास अशक्य असा किमान दराचा कर लावून अधिकतम महसूल मिळावा हे किमान
दोनशे वर्षे जगातील प्रत्येक देशाचे स्वप्न बनून राहिले आहे. तितकीच वर्षे
अशा करप्रणालीच्या शोधात अनेक अर्थतज्ज्ञ, विचारवंतदेखील आपापल्या परीने
अभ्यास, संशोधन, प्रयोग करीत आहेत आणि नवनवे प्रस्तावही मांडत आहेत.
`ट्रँझॅक्शन टॅक्स' [व्यवहार/विनिमय कर] ही त्यातलीच एक करप्रणाली.
फायनान्शियल ट्रँझॅक्शन टॅक्स, करन्सी ट्रँझॅक्शन टॅक्स, बँक ट्रँझॅक्शन
टॅक्स, बँक अकाउंट डेबिट टॅक्स, मनी ट्रान्स्फर टॅक्स, टर्न ओव्हर टॅक्स
अशा विविध नावांनी विविध अर्थतज्ज्ञांनी याच करप्रणालीची संकल्पना मांडली.
`जॉन मेनार्ड केन्स' या अर्थतज्ज्ञाला या संकल्पनेचा जनक मानले जाते.
अमेरिकेतील `ग्रेट डिप्रेशन' या नावाने गाजलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर १९३६साली
केन्स यांनी ही संकल्पना मांडली. ८०च्या दशकात या करप्रणालीचे मार्कोस
सिंत्रा, रॉबर्टो कांपोस सारख्या काही अर्थतज्ज्ञांनी आग्रही समर्थन केले.
अर्थातच या करप्रणालीला विरोध करणारे अर्थतज्ज्ञही संख्येने बरेच जास्त
होते. परिणामी सुरुवातीच्या काळात काही देशात फक्त शेअर्स किंवा अन्य
सिक्युरिटीज पुरते हे प्रस्ताव स्वीकारले गेले आणि लागूही करण्यात आले. हे
लागू करणाऱ्या देशांत ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, फिनलँड, मलेशिया, सिंगापूर,
स्वीडन, ब्राझील यांचाही समावेश होतो. तथापि लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की
यातील बहुतांश देशांनी हा टॅक्स काही वर्षांतच [९०च्या दशकातच] रद्द करून
पुन्हा त्यांच्या मूळ करप्रणाली अथवा त्याच काळात प्रस्थापित झालेली
`जीएसटी' [आपल्याकडे यापूर्वीच्या सरकारने आणू पाहिलेली व आता येऊ घातलेली]
ही करप्रणाली स्वीकारली.
ऑस्ट्रेलियाने १९८२ पासून सुरु केलेला
`बँक
अकाउंट डेबिट टॅक्स` २००२ ते ५ या दरम्यान टप्प्याटप्प्यात बंद करून
`जीएसटी'करप्रणाली स्वीकारली. अर्जेंटिनाने १९८४ पासून लागू केलेला हाच कर
१९९२ साली बंद केला व पुन्हा वॅट, आयकर यासारखे कर सुरु केले. बँक
ट्रँझॅक्शन टॅक्स [बीटीटी] हा एकमेव कर [सिंगल टॅक्स] स्वरूपात लागू
करण्याचा प्रयोग सर्वाधिक काळ टिकला `ब्राझील' या देशात. तेथे १९९३ साली
बीटीटी लागू करण्यात आला. काहींच्या मते तेथे सुरुवातीच्या काळात महसूलात
वाढ देखील झाली होती. मात्र पुढे ब्राझीलची अर्थव्यवस्था कोसळू लागली आणि
शेवटी २००७ साली बँक ट्रँझॅक्शन टॅक्स बंद करून तेथेही त्यांनी त्यांची
जुनी करप्रणाली पुन्हा अमलात आणली. ब्राझीलची अर्थव्यवस्था कोसळण्यामागे
तज्ज्ञांकडून अनेक कारणे दिली जातात. त्यात बँक अधिकाऱ्यांपासून
राजकारण्यांपर्यंत सर्वांचा भ्रष्टाचार, विनिमयावरील करामुळे जनतेची
विनिमय/व्यवहार टाळण्याची मानसिकता, महसूलात घट ही प्रमुख कारणे आहेत.
स्वीडन या
देशात १९८३ साली `ट्रँझॅक्शन टॅक्स' अमलात आला. पुढील दोनच वर्षांत
स्वीडनच्या महसूलात प्रचंड घट झाल्यामुळे त्या कराचा दर वाढवणे सरकारला भाग
पडले.
परिणामतः तेथील शेअरबाजार, इन्श्युरन्स, व्याज दर या सर्वांवर गंभीर परिणाम
झाले. एकंदर बाजारातील गुंतवणूक जवळजवळ निम्म्यावर आली. त्यातून
सावरण्यासाठी सरकारने बीटीटीचा दर पूर्वीपेक्षाही कमी करून अर्ध्यावर आणला
तरीही परिस्थिती
सुधारेना. अखेरीस डिसेंबर १९९१ मध्ये हा टॅक्स बंद करण्यात आला, त्यानंतर
दोन वर्षांनी स्वीडनची आर्थिक गाडी पुन्हा रुळावर आली. हीच परिस्थिती
इंग्लंडमध्ये हा कर सुरु केल्यावर ओढवली व हा कर सूट-सवलत देत, दर कमी-कमी
करत शेवटी १९९० साली सरकारला बंद करण्याचे जाहीर आश्वासन द्यावे लागले.
थोडक्यात
, १. `सिंगल टॅक्स' - `बँक ट्रँझॅक्शन टॅक्स' ही संकल्पना अजिबात नवी
नाही, ती किमान ८० वर्षे जुनी आहे. २. या करप्रणालीचा वापर केलेल्या एकाही
देशाला लाभ झाला नाही, उलट तूट आल्यामुळे सर्वच देशांत या कराची अंमलबजावणी
थांबवण्यात आली. ३. या करप्रणालीमुळे भ्रष्टाचार थांबला नाही हे
अर्जेंटिना
व ब्राझील यांच्या उदाहरणांत प्रकट होते. ४. हा कर ०.५ [अर्धा]टक्का असला
तरी शेअर व गुंतवणूक बाजार कोसळला हे स्वीडन व इंग्लंडच्या उदाहरणांत नजरेस
येते.
या गोषवाऱ्यावरून अर्थशास्त्राशी निगडित अनेक महत्वाचे
प्रश्न उपस्थित होतात. उदा. भारतात बँकेत अकाउंट असलेले लोक किती? मग `बँक
ट्रँझॅक्शन टॅक्स'च्या जाळ्यात किती टक्के जनता येईल? २००० रुपयांवरील रोख
व्यवहार जर बेकायदेशीर ठरला तर बँक अकाउंट नसलेले व अशिक्षित करोडो शेतकरी
व्यवहार कसा करतील? एकमेव [सिंगल] टॅक्सच्या महसूलावर गरीबांची प्रचंड
लोकसंख्या असलेल्या भारताचे खर्च भागतील काय? या टॅक्समुळे काळा पैसा आणि
भ्रष्टाचार खरोखरच थांबेल काय ? वगैरे वगैरे अशा अनेक प्रश्नांवर
अर्थतज्ज्ञांनी चर्चा करणे आवश्यक आहे. ते असा प्रस्ताव प्रत्यक्षात
आल्यावर चर्चा करतीलही व उत्तरे शोधतीलही. कदाचित अनेक देशात अयशस्वी
झालेला हा `सिंगल टॅक्स-ट्रँझॅक्शन टॅक्स'चा प्रयोग, भारतासाठी मात्र
लाभदायी ठरेलसुद्धा!! तसे घडल्यास अर्थतज्ज्ञांना या करप्रणालीचा आग्रह
धरल्याबद्दल या आग्रहकर्त्यांचे आभारही मानावे लागतील. पण अर्थशास्त्राशी
दूरान्वये संबंध नसलेल्या सामान्य माणसाला वेगळाच प्रश्न पडेल. तो म्हणजे,
`ट्रँझॅक्शन टॅक्स' या संकल्पनेचे श्रेय `जॉन मेनार्ड केन्स' यांचे नाव न
घेता स्वतः या संकल्पनेचे सर्वे सर्वा म्हणून मिरवणे नैतिक आहे का
??......... पंतप्रधानांनी अशा ८० वर्षे जुन्या, अनेक देशांनी वापरून टाकून
दिलेल्या `रिसायकल्ड स्क्रॅप' क्रांतीवर विश्वास ठेवून, नोटबंदी केली की
काय? - हा दुसरा प्रश्न अलाहिदा!
लोकेश शेवडे
१७.१. १७
@ ४. ०५ RCPL
