नात्या-गोत्यांची `माया'

भ्रष्टाचार हा गेली अनेक वर्षे सातत्याने आपल्या देशातील जनसामान्यांचा सर्वाधिक चघळला जाणारा विषय ठरला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या वर्तमानपत्रे व वाहिन्यांवर चाललेल्या चर्चा मात्र `कोणी',`किती',`राजीनामा' आणि `चौकशी' आणि [काल्पनिक] नैतिकता एव्हढ्या भोवतीच पिंगा घालताना दिसतात. त्यामुळे चर्चा भ्रष्टाचार केंद्री न होता [भ्रष्टाचारी]`व्यक्ती'केंद्री व `शिक्षा' केंद्री होतात. भ्रष्टाचाराचा `उगम' आणि `प्रतिबंधात्मक उपाय' या  व्यवस्थात्मक  बाबी मात्र दुर्लक्षिल्या जातात. अगदी `भ्रष्टाचार निर्मूलन' करण्याचा वसा घेतलेले देखील `चौकशी'[तपास] आणि `शिक्षा' याबाबतच्या तरतुदीबाबतच आग्रह धरताना दिसतात. त्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार म्हणजे `लाच' किंवा `बेकायदेशीर'! आणि त्यावर एकच `रामबाण' उपाय म्हणजे `लोकपाल'! केवळ निर्मूलनवाद्यांनाच नव्हे तर, बहुतांश भारतीयांना असेच वाटते की, `लोकपाल' आले रे आले .........भ्रष्टाचार संपेलच !!!

वस्तुत: आजचा देशापुढील गंभीर प्रश्न लाच/बेकायदेशीर बाबींचा अजिबात नाही, तर कायदेशीर भ्रष्टाचाराचा आहे, `राजरोस अधिकृत'पणे शासन व जनतेच्या पैशांवर व मालमत्तेवर डल्ला मारण्याचा आहे. कारण पहिल्या पध्दतीची `चोरी' [लाच] निदान `लपून छपून', `घाबऱ्याघुबऱ्या' केलेली असते व `पकडली गेल्यास' शिक्षेची भीती असतेच! दुसऱ्या पध्दतीचा `डल्ला' `कायदेशीर, खुल्लमखुल्ला' असल्यामुळे अत्यंत घातक व जनतेचे नीतिधैर्य खच्ची करणारा आहे. [आजच्या घडीला या डल्ल्याला आपण `भ्रष्टाचार' म्हणू देखील शकत नाही कारण तो `कायदेशीर' आहे.] या अत्यंत भयावह वास्तवाकडे `निर्मूलन'वाद्यांचेच नव्हे तर प्रसार माध्यमांचे, विचारवंतांचे व तमाम जनतेचे दुर्लक्ष झाले आहे!!

"लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा यांच्याकडील मोठमोठे बंगले, जमिनी, गाड्या व बॅंकेतील अधिकृत रक्कम याबाबत कारवाई का केली जात नाही? आपापली संपत्ती ते स्वत:हून जाहीर करतानाच `कोट्यावधीं'ची जाहीर करतात! रात्रंदिवस अविरत `जनतेच्या सेवाभावी कार्या'त मग्न असताना त्यांना एवढी संपत्ती-मालमत्ता कमवायला आणि जमवायला वेळ तरी कसा मिळतो? त्या मिळकतीची चौकशी करून जप्त का केली जात नाही??" असे प्रतिपादन, प्रश्न सातत्याने जनसामान्यांकडून अगदी नाक्या-नाक्यांवरील चर्चेतदेखील हिरीरीने मांडले जातात आणि त्यावर सारे निरुत्तर होतात! तथापि, हे प्रश्न अगदी सरकारी ऑडीटर्सना पडले तरी ते त्यावर करू काहीच शकत नाहीत ही त्यातील मेख आहे. ऑडीटर्स, चौकशी समिती, सी.बी.आय. सकट कोणीही त्या मालमत्तेला हात लावू शकत नाहीत, कारण ती संपत्ती, मालमत्ता त्यांनी `कायदेशीर पध्दतीने अधिकृत'पणे मिळवलेली असते, अगदी, त्यावरील सर्व कर-सरचार्ज वगैरे भरून!!!! वास्तविक, शासकीय व्यवहारांत ऑडीटर्स/निरीक्षक [किंवा भविष्यातील `लोकपाल'] व्यवहार कायदेशीर/नियमानुसार झाले की नाहीत ते तपासू शकतात व तसे झाले नसल्यास नियमबाह्य' / बेकायदेशीर ठरवून भ्रष्टाचार झाल्याचा `संशय'ही व्यक्त करू शकतात. मात्र गोम अशी आहे की लोकप्रतिनिधी-नोकरशहा यांना करोडो रुपये हडपण्यासाठी काहीही `बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य' करण्याची अजिबात गरजच नाही!!! [तरी देखील त्यातील अनेक जण सवयीने लाच घेतातच हा भाग अलाहिदा!!] कारण,ते सारे व्यवहार `कायदेशीर' पध्दतीने करून कोटयावधी रुपये अधिकृतपणे हडप करता येतातच. त्यामुळे, तशी [कायदेशीर हडपलेली] मिळकत जाहीर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी-नोकरशहांना कारवाईची तमाच राहात नाही. परिणामत: ज्यांच्यावर अशा भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत ते देखील `असा व्यवहार झालाच नाही' असा दावा करतच नाहीत. `त्या व्यवहारात काहीही बेकायदेशीर नाही' असाच प्रतिवाद करतात. वरून, "भ्रष्टाचार सिद्ध झाला तर, राजीनामा देईन, संन्यास घेईन" असा आव्हानात्मक पवित्रा घेऊन उजळ माथ्यानेच नव्हे तर, दांडगटपणे फिरू लागतात!! ते तसे बोलू,फिरू शकतात, कारण तशा व्यवहाराची जरी चौकशी झाली, एखादा `जनहित याचक' कोर्टात जरी गेला तरी त्या आरोपीला `क्लीन चिट' मिळणार असते. जनतेच्या-शासनाच्या संपत्ती व मालमत्तेवर `कायदेशीर दरोडा' घालण्याची ही पध्दत सध्या जगातील अनेक राष्ट्रांत प्रचलित आहे.....व या पध्दतीस `क्रोनी कॅपिटालीझम' [नात्या-गोत्यांची `माया'] असे म्हटले जाते. `क्रोनी कॅपिटालीझम' बाबत भारत अर्थातच बरेच वरचे स्थान पटकावून बसला आहे.

लोकप्रतिनिधी व त्यांचे [उद्योजक म्हणवून घेणारे] नातेवाईक/मित्रमंडळी हे उच्चपदस्थ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पळवाटा शोधून `सरकारी टेंडर्स, कंत्राटे, मालमत्ता किंवा जमिनी हस्तगत करून स्वत:च्या नावे प्रचंड संपत्ती/मालमत्ता गोळा करतात, अशा प्रक्रियेला `क्रोनी कॅपिटालीझम' [नात्या-गोत्यांची `माया'] म्हटले जाते. [यात कित्येकदा नोकरशहा स्वत:च लोकप्रतिनिधींकडे `डबोले देणाऱ्या' प्रकल्पाची `ऑफर' बनवून घेऊन जातात किंवा परस्पर स्वत:च्या नातेवाईकांना देतात.] `क्रोनी कॅपिटालीझम' हे `विकसनशील म्हणवून घेणाऱ्या' मागास राष्ट्रांतील अर्थव्यवस्थेवरील सर्वात भयानक संकट मानले जाते. किंबहुना `क्रोनी कॅपिटालीझम' मुळेच ही राष्ट्रे मागास राहिली आहेत असेही अनेकांचे मत आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये साहजिकच विकासाची प्रचंड कामे सुरु असतात आणि त्यासाठी प्रचंड मोठा निधी उपलब्ध केला जातो. ही कामे किंवा `सामाजिक कार्यांसाठी' सरकारी मालमत्ता, जमिनी फक्त लोकप्रतिनिधींच्या स्वत:च्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या/मित्रमंडळींच्या संस्था, कंपन्या [अर्थात, त्यांत त्यांचे शेअर्स असतातच] यांनाच मिळाव्यात यासाठी नोकरशहांशी संगनमत करून मोठ्या कामांच्या टेंडर्स/ऑफर्स साठी अशा अटी,शर्ती, नियम, कालमर्यादा इ.इ. बंधने टाकली जातात, की जेणेकरून त्यात खरे स्पर्धक अगोदरच बाद व्हावेत. याउप्परही एखादा स्पर्धक टेंडरसाठी आलाच, तर त्याला `समजावून' किंवा `सांभाळून' बाहेर काढण्यात येते, जेणेकरून स्पर्धा होतच नाही व `खरेदी-विक्री'चे दर `निरंकुश'पणे आकारले जाऊन विकासाचा किंवा जनतेचा निधी बेबंदपणे लुटला जातो. उदा. धरणे, रस्ते, शासकीय इमारती इत्यादींची बांधकामें, टोल-जकात वसुलीची, खाणकामाची, वाळू उपश्याची कंत्राटे किंवा सरकारी मालमत्ता-जमिनी [`समाजहिताच्या' गोंडस नावाखाली] नाममात्र शुल्कावर लीजवर अथवा विकत देणे इत्यादी अनेक प्रकारांनी `क्रोनी कॅपिटालीझम'चा उपसर्ग अनेक देशांत झालेला दिसतो..तसाच तो भारतात देखील आढळतो. किंबहुना, भारतात सरकारी मालमत्ता, विकासाचा निधी व जनतेचा पैसा हडप करून लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा व त्यांच्या नातेवाईक-मित्रमंडळींच्या खात्यात ओतण्यासाठी `क्रोनी कॅपिटालीझम'चाच वापर प्रामुख्याने झालेला दिसतो. तथापि, भारतात राजकीय पक्ष व राजकारण बाजूला ठेऊन `क्रोनी' पाळले जाते हे विशेष. भारतात पक्षापेक्षा `जाती-नातीं'ना जास्त महत्व आहे व पक्षांतर ही नित्याची बाब आहे हे त्याचे कारण असावे.

`क्रोनी कॅपिटालीझम' या संज्ञेत `कॅपिटालीझम' हा शब्द जरी असला तरी प्रत्यक्षात हा प्रकार `कॅपिटालीझम'च्या नेमका विरुध्द आहे. खऱ्या `कॅपिटालीझम' [भांडवलदारी] मध्ये `मुक्त स्पर्धा' अनिवार्य असते व त्यात भांडवलदारांच्या तीव्र स्पर्धेमुळे ग्राहकांना, म्हणजेच जनतेला वस्तू व सेवा स्वस्त व उच्च दर्जाच्या मिळाव्यात असे अभिप्रेत असते. `क्रोनी कॅपिटालीझम'मध्ये मात्र अशी स्पर्धाच बंद केली जाते [कारण तिथे लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांच्या नातेवाईकांखेरीज कोणीही टेंडर्स, ऑफर्स घेऊ शकत नाही!] परिणामत: वस्तू व सेवेच्या किमती अफाट वाढून दर्जा खालावतो. भारतातील रस्त्यांची, पुलांची दुरावस्था व त्यावरील वाढीव `टोल'चे दर हे `नात्या-गोत्यांच्या माये'चे एक मासलेवाईक उदाहरण ठरावे. `क्रोनी कॅपिटालीझम'ची लागण झालेल्या देशांतील नोकरशहा हे अत्यंत `कळी'च्या ठिकाणी असतात. एखादी योजना राबवताना खरा लाभार्ह [एलिजिबल] सामान्य माणूस किंवा संस्था असेल तर त्यांना लाभ मिळू न देण्याचे नियम, पोटनियम शोधण्याचे काम ते करतात, तर हेच नोकरशहा त्यांच्या स्वत:चे किंवा लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक, मित्रमंडळी,संस्था असतील तर त्याना लाभ देण्याचे नियम, पोटनियम शोधण्याचे व बनवण्याचे काम करतात. काही युक्त्यांच्या बाबतीत तर भारतातील लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा अन्य देशांच्या पुढे गेले आहेत . उदा. अनेक लोकप्रतिनिधी वा नोकरशहा, हे असे सारे व्यवहार आपला एखादा विश्वासू घरगडी, ड्रायव्हर किंवा तत्सम एखादा अत्यंत विश्वासू छोट्या माणसाच्या नावे करतात.......आणि आपल्या नावे त्याचे मुखत्यारपत्र करून घेतात. म्हणजे, कधी एखाद्या `चौकशी'त अडकण्याचा प्रसंग आलाच तर `त्या' घरगड्याला `संचालक', `विश्वस्त' म्हणून `बळी' देता येते आणि जोपर्यंत त्यातून उत्पन्न मिळत असते, तो पर्यंत `मुखत्यारपत्रानुसार' तो `घरगडी'च राहतो.. एकंदरीत `क्रोनी कॅपिटालीझम'ने ग्रासलेल्या देशाची व जनतेची अवस्था `पोटात जंत झालेल्या' रूग्णासारखी होते. अशा रुग्णाने कितीही व काहीही खाल्ले तरी ते रुग्णाच्या अंगी लागतच नाही, कारण ते अन्न `जंत' खाऊन फस्त करतात आणि पुष्ट-मस्तवाल होतात.

`क्रोनी कॅपिटालीझम'चा परिणाम समजण्यासाठी सामान्य माणसाच्या अनुभवविश्वातील काही उदाहरणे घेता येतील. एखाद्या उद्योगाच्या किंवा संस्थेच्या संचालक किंवा मँनेजरने स्वत:ची एखादी कंपनी काढून त्या स्वत:च्या कंपनीकडे मूळ कंपनीच्या कामांचे कंत्राट घेतले तर काय होईल??:- त्या कामाचा भाव, गुणवत्ता, कालावधी व पेमेंट अदा करण्याचा सर्वाधिकार असलेल्या संचालक किंवा मँनेजरची कंपनी [म्हणजेच तो स्वत:] गब्बर होत जाईल आणि मूळ संस्था वा कंपनी कंगाल होईल! सहकारी बँकेच्या संचालकांनी स्वत:ला किंवा स्वत:च्या नातेवाईकांनाच कर्ज दिले तर काय होते? :- अशा बँकांचे दिवाळे निघते आणि संचालक,मँनेजर मात्र दिवाळी साजरी करताना दिसतात. एखाद्या ट्रस्टच्या एखाद्या विश्वस्ताने किंवा मँनेजरने ट्रस्टची जागा भाड्याने किंवा विकत घेतली तर तो व्यवहार कोणाला लाभदायी ठरेल???? .....

खरं तर, या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची आवश्यकताच नाही इतकी ती सोपी आणि सरळ आहेत. बँकांमधील जनतेचा पैसा सुरक्षित राहावा, म्हणूनच सहकारी बँकांना स्वत:च्या संचालकांना व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देण्यास सक्त मनाई आहे. संचालक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज पाहिजे असल्यास ते त्यांना दुसऱ्या कुठल्या तरी बँकेतूनच [जेथे त्यांच्याकडे कोणतेही पद नाही...निव्वळ गुणवत्तेच्या आधारावर] घ्यावे लागते. याबाबत कसूर आढळल्यास संचालकाचे संचालकपद रद्द होऊन तुरुंगवास भोगावा लागतो. ट्रस्टच्या विश्वस्तांना त्याच ट्रस्टकडून कुठलाही `लाभ' घेता येत नाही. याबाबत कसूर आढळल्यास अशा विश्वस्ताचे पद तत्काळ रद्द करून त्याच्याविरुध्द `धर्मादाय आयुक्त' गुन्हा नोंदवतो. कॉर्पोरेट क्षेत्रात देखील असे `लागेबांधे' उघडकीस आले तर, मँनेजर्सना तत्काळ बडतर्फीचा नियम लागू आहेच. असेच नियम `विकसित' राष्ट्रांतील लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांना देखील लागू आहेत. एखाद्या सिनेट, किंवा पार्लमेंट सदस्याने किरकोळ शासकीय लाभ घेतल्याचे उघडकीस आल्यावर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले गेले, हा इंग्लंड व तत्सम देशांमधील अर्वाचीन इतिहास आहे.....आणि म्हणूनच ती राष्ट्रे विकसित व सबळ बनली आहेत. तसेच आपल्या देशात का घडू नये?? आपल्याकडे तर आमदारांच्या निवासी संकुलांसाठी मुंबईसारख्या शहरांत अत्यल्प दरांत जमिनी दिल्या गेल्या...तेही विधानसभेत राक्षसी बहुमताने, सर्वपक्षीय पाठींब्याने!!! कोण, कशी आणि काय चौकशी करणार??? आणि कोणाकोणाचे सदस्यत्व रद्द करणार?? सर्व काही जवळजवळ `बिनविरोध संमत'...म्हणजे... कायदेशीर!!!

मध्यंतरी काही राजकारण्यांनी वाहिन्यांवर प्रश्नाला उत्तर देताना, उत्तरा ऐवजी प्रतिप्रश्नच केला होता." उद्योग करणे, हा या देशात मुलभूत अधिकार आहे. मग लोकप्रतिनिधींनी उदयोग करण्यात गैर काय?" या त्यांच्या सवालाचे उत्तर असे आहे की, "लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या व नोकरशहांच्या नातेवाईकांना उद्योग, व्यापार करण्याचा अधिकार, हक्क आहेच!! तो कोण नाकारतंय? त्यांनी जरूर `वाट्टेल ते' उद्योग करावेत, पण त्यांना `शासनाशी उद्योग, व्यापार करण्यास मात्र बंदी असावी. लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, त्यांचे नातेवाईक किंवा त्यांचे शेअर्स असलेल्या कंपन्या, संस्था, ट्रस्ट यापैकी कोणालाही शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा [मालमत्ता, जमिनी, टेंडर्स, कंत्राटे इ.इ.], प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष `लाभ' घेण्याची परवानगी नसावी. एकंदरीत सहकारी बँक, संस्था व ट्रस्टसाठी जे नियम लागू आहेत, तेच शासनाला देखील लागू असावेत!!"

याखेरीज लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा यांना व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना `मालमत्तेची मुखत्यारपत्रे' स्वीकारण्यास मनाई असावी, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्या प्रत्येक मालमत्तेची दरवर्षी `स्क्रुटिनी' `मिळकतीच्या स्रोता'ची छाननी केली जावी, अशा अनेक तरतुदी `अधिकृत' घबाड मिळवण्याविरुध्द केल्या जाऊ शकतातच, पण हा मूळ `नात्या-गोत्यांच्या मायेला' प्रतिबंध करणाऱ्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तपशिलाचा भाग झाला.

लपून-छपून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे प्रकार व करणाऱ्यांची संख्या इतकी अगणित आहे की त्याचे निर्मूलन करण्याला आज आपण केवळ स्वप्नरंजन म्हणू शकतो. परंतु उघड-उघड भ्रष्टाचार करण्यास व भ्रष्टाचारास कायदेशीर मान्यता देण्यास पायबंद घालणे तर निश्चित शक्य आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम `क्रोनी कॅपिटालीझम'ला तातडीने मज्जाव करणे अनिवार्य आहे. ते न करता लोक`पाल' तर सोडा, लोक`मगर' आली तरी लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, त्यांच्या संस्था व `कंपन्या' संपत्तीच्या डोहात आकंठ डुंबतच राहतील !

लोकेश शेवडे