राजा तो राजाच!!

                  राजा तो राजाच!!

 मध्यंतरी मी गल्फ-अरबस्तानातील एका जगप्रसिध्द शहराला गेलो होतो. हे शहर `मुक्त व्यापारी केंद्र' म्हणून प्रसिध्द आहे. ज्यांना `स्वस्त' खरेदीची हाव असते तसे  कित्येक लोक तिथे फक्त खरेदीसाठी जातात आणि वस्तूंचे भाव ऐकून चित्रविचित्र पद्धतीने चित्कारत हावरटासारखे खरेदी करतात. `हाव'`भाव' या शब्दाचा एक वेगळाच अर्थ तिथल्या खरेदीदारांचे चेहरे पाहून मला लागला! मी खरेदी काहीच केली नाही त्यामुळे माझ्या हावभाव किंवा खिशावर काही परिणाम झाला नाही. तथापि या शहरवारीचे  माझ्या डोळ्यांवर मात्र दोन परिणाम झाले. त्यातील पहिला म्हणजे, तिथले भव्य मॉल्स, उंच इमारती वगैरे पाहून डोळे दिपले. ते कसेबसे चोळत उघडून परत मायदेशी आलो, तर  तिथे मी मोबाईल वापरला होता त्याचे बिल हाती पडले, ते पाहून डोळे पांढरे झाले, हा दुसरा!!! मी त्या शहरात केवळ ४ दिवस होतो, तेथे मोबाईल फारसा वापरला  देखील नव्हता आणि बिल मात्र पन्नास हज्जार रुपये!!! डोळे पुन्हा नॉर्मल झाल्यावर मी ते बिल ४- ४  वेळा उलटे-पालटे करून चूक कुठे झालीय ते पाहायचा प्रयत्न केला तेंव्हा लक्षात आले की चूक बिलात नसून `प्रती मिनिट रेट'बाबतच्या माझ्या अंदाजात होती. मोबाईलवर बोलण्याचा प्रती मिनिट `भाव' तिथे प्रचंड आहे हे मला कळले आणि त्यावरून गल्फ मध्ये राहून आलेले  भारतीय, सामान्य लोकांशी बोलताना  `भाव' का खातात तेही मला उलगडले. 

मोबाईल [हेंडसेट] स्वस्त असलेल्या या ठिकाणी मोबाईलवर बोलणे मात्र इतके महाग का?? याचे उत्तर मात्र सापडेना. म्हणून मी तिथे राहिलेल्या, म्हणजे `वेल'ने सुरुवात करून `यूनो' ने वाक्य संपवणाऱ्या आणि अधूनमधून `व्हेन आय वॉज इन गल्फ' असे वाक्य पेरणाऱ्या अनेक `गल्फी'ना हा प्रश्न विचारला. त्याचे उत्तर, `वेल, तिथे टॉक टाइम एक्स्पेन्सीवच आहे, यूनो…!' या पलीकडे मिळाले नाही. पण मी प्रश्न थांबवले नाहीत. `तिकडे टीआरएआय सारखा भाव ठरवणारे खाते नाही का? तिथल्या मोबाईल नेटवर्कमध्ये स्पर्धा नाही का? टेंडर वगैरे न काढता रेट  ठरवले की काय?'
माझ्या या प्रश्नांच्या सरबत्तीला उत्तरेही तितक्याच वेगाने दिली गेली.
`छे छे! असे कसे होईल? मोबाइल नेटवर्कच्या सेवेसाठी टेंडर काढले होते ना! अगदी ग्लोबल टेंडर होते. यूनो… त्यात सर्व मोठ्या कंपन्यांनी भाग घेतला होता. आणि त्यातल्या सर्वात कमी `रेट'वाल्यांनाच टेंडर मिळालेय.  २-३ कंपन्यांचे `लोएस्ट रेट' होते, त्यांनाच टेंडर मिळाले. यूनो….'
मला या उत्तरांनी समाधान होण्याऐवजी कुतूहल वाढले. म्हणून विचारले, `कोणत्या आहेत या कंपन्या? कोण आहेत त्यांचे मालक?'  यावर उत्तर मिळाले,
`वेल…त्या तिन्ही कंपन्यांचे बहुतांश शेअर्स तिथल्या राजाचेच आहेत. ग्लोबल टेंडर जरी काढले तरी राजाचा `इंटरेस्ट' असलेल्या कंपनीविरुध्द कमी रेट्स भरण्याची हिम्मत कोणती कंपनी करेल? तिथे राजाशी वैर करणे म्हणजे पाण्यात मगरीशी वैर  करण्यासारखे. त्यामुळे कागदोपत्री अगदी ग्लोबल स्पर्धा दिसली तरी प्रत्यक्षात राजाला ज्या कंपन्यांमध्ये इंटरेस्ट असतो त्याच कंपन्यांना, राजाला जे रेट्स हवे असतील त्याच रेट्सने टेंडर मिळते!!'
मला पुन्हा प्रश्न पडला, `राजाला अशा सरकारी टेंडरमध्ये सहभागी व्हायला परवानगी आहे?' या प्रश्नाला अगदी तात्काळ उत्तर आले,
`का नाही? राजाने खाजगी उद्योग करायला हरकत काय?'
`उद्योग करावेत रे, पण `सरकारी कामांच्या टेंडर्स'मध्ये राजा किंवा त्याचे कुटुंबीय सहभागी झाले की ते काम त्यांनाच मिळणार आणि त्यांच्याच दराने!  हे उघडच आहे ना!! कारण, राजाच्या विरुध्द कमी रेट कोट करण्याची कोणीच हिम्मत करणार नाही. मग जनता लुटली जाईल की!' मी म्हणालो.  
`वेल…तसे तर सगळेच राजे करतात की. १५-२० वर्षांपूर्वी नेपाळला राजेशाही  होती. तेंव्हा सर्व तिथले टेलिफोन्स, विमानतळ वगैरे राजाचेच होते की. ब्रूनईला देखील तिथल्या सुलतानाकडेच तेल, खनिज, कोळसा वगैरेंच्या खाणी-वाळू उपसा पासून विमानतळापर्यंत सर्व महत्वाच्या आणि अत्यावश्यक सेवांची कंत्राटे आहेत, यूनो ….. अन्यथा हे राजे-सुलतान वगैरे इतके श्रीमंत होतीलच कसे? यूसी, ज्या गोष्टीला प्रचंड मागणी आहे त्या गोष्टीच्या विक्रीचा एकाधिकार आणि दर या दोन्ही बाबी एकाच व्यक्तीकडे एकवटल्या तरच `मोठा डल्ला' मारता येतो. पूर्वी सर्वत्र राजेशाही होती….तेंव्हा राजे काय करायचे? तेंव्हाही ते लुटालूट करायचेच. इंग्लंड, पोर्तुगालच्या राजांनी इकडे येऊन जनतेला लुटलेच नाही का? ते लुटीसाठी लांबवर येऊ शकले म्हणून आले, बाकीचे राजे शेजारच्या राज्यात घुसून तिथल्या  जनतेला लुटायचे आणि घबाड मिळवायचे…आताच्या काळात या राजांना शेजारच्या देशात घुसून तिथल्या जनतेला लुटणे शक्य नाही, त्यामुळे त्यांना  स्वत:च्या देशातल्या लोकांनाच लुटणे भाग आहे… यूनो….! त्याकाळी राजाचे सरदार,सुभेदार, वतनदार ते तर स्वत:च्या सुभ्यातल्या, वतनातल्या लोकांना लुटूनच राजाला खंडणी पाठवायचे ना? आता या देशांत निदान सुभेदार, वतनदार नाहीत, फक्त राजाच असतो! फार तर त्याचे कुटुंबीय! ट्राय टू अंडरस्टेंड यार! अरे, शेवटी राजाच तो! लुटणारच! त्याने सामान्य उद्योजकांशी स्पर्धा करून ५-१० टक्के नफ्यावर उद्योग चालवावेत, किंवा मिळणाऱ्या भत्त्यावर, तनख्यावर गुजराण करावी अशी अपेक्षा आहे की काय?'
मला त्या `गल्फी'चे म्हणणे बऱ्यापैकी पटू लागले. तरी एक प्रश्न विचारलाच, `म्हणजे आत्ताचे हे राजे श्रीमंत झालेत ते अशी `सरकारी कंत्राटे' मिळवून?'
`ऑफ कोर्स! नाही तर त्यांच्या उधळपट्टीसाठी सतत पैसा लागतो तो येणार कुठून? जुना पैसा जरी असला तरी तो शेवटी कधीतरी संपेलच ना? म्हणून नवनवी कंत्राटे मिळवावीच लागतात!'   
मला पुन्हा  प्रश्न पडला, `पण मग तिथले सरकारी ऑडिटर्स या गोष्टीला आक्षेप घेत नाहीत?'   
` छे छे छे! ऑडीटर्स काय आक्षेप घेणार?? राजेशाहीमध्ये राजाला अशी प्रॉफिट मेकिंग `सरकारी कंत्राटे' घेण्याचा हक्कच आहे! यूनो! किंबहुना अशी कंत्राटे फक्त राजाला किवा त्यांच्या कुटुंबियांनाच मिळतात. इतरांना टेंडर  भरण्याआधीच दटावलेले असते, `हे टेंडर राजा भरणार आहे, त्यालाच मिळेल असे रेट्स टाका' असे. आणि सरकारी ऑडीटर्स त्याला `क्लीन चिट' देतात. एवढेच कशाला, राजा किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी, मित्रमंडळींनी मोक्याच्या जागा हडप केल्या, अतिक्रमण केले, बेकायदेशीर बांधकाम केले तरी ऑडीटर्स काही कारवाई करत नाहीत '
या उत्तराने मी बुचकळ्यात पडलो म्हणून विचारले,` बाप रे! सरकारी ऑडीटर्स जर असे वागत असतील तर मग सगळेच उद्योगपती, व्यापारी आणि कंत्राटदार लुटत असतील ना सरकारला आणि जनतेला??'
`नाही. तसे अज्जिबात घडत नाही. कारण, ही सोय खास फक्त राजा आणि त्याच्या कुटुंबियांसाठी आहे. राजघराण्यात एकूण फक्त चार-पाचशे सरंजामदार कुटुंबं आहेत. त्या सर्वांना प्रांत वाटून दिलेले आहेत. त्यांच्याच प्रांतात त्यांना किंवा त्यांचे शेअर्स असलेल्या कंपन्यांनाच अशी `टेंडर्स' मिळतात. यूनो! सामान्य उद्योजक, कंत्राटदार यांना सर्व कायदेकानू, नियम वगैरे पूर्णत: लागू आहेत. त्यांनी काही असे काही फायदे घेतले तर अत्यंत  कडक शिक्षा दिल्या जातात. त्यामुळे तिथल्या लोकांना उठसूट कोणीही लुटणे अशक्य आहे. लोकांची लूट फक्त राजाच किंवा त्याचे कुटुंबीयच, म्हणजे एकंदर चार-पाचशे जणच करू शकतात.'             
आता माझे समाधान होत आले. म्हणून शेवटचा प्रश्न विचारला, `मग  जनता आक्षेप नाही घेत? आंदोलन नाही करत राजाच्या या लुटीविरुध्द?'
तो हसायला लागला आणि म्हणाला, `वेल…. जनता??? अरे तिथे जनता नाही, प्रजा असते यूनो, प्रजा! तिथे कोणी नागरिक नसतात….प्रजाजन असतात! आंदोलन जनता-नागरिक करू शकतात, प्रजा नव्हे! प्रजेच्या आक्षेपाला-आंदोलनाला राजा कशाला भिक घालील? राज्यकर्त्याने जनतेला घाबरायला आणि राज्यकर्त्याला सरकारी कंत्राटे मिळवण्याचा हक्क नसायला ही काही लोकशाही नव्हे!!'
 

या उत्तराने मला एकदम भानावर आणलं आणि आपण भारतासारख्या लोकशाही देशाचे `नागरिक' आहोत हे अकस्मात लक्षात आलं! `नागरिकत्वाच्या' या साक्षात्कारानं छाती फुगली. खरोखरच आपण किती भाग्यवान, आपल्या देशात लोकशाही असल्यामुळे जनता किती सुखात आणि सुरक्षित आहे! आपल्याकडे मुळात राजाच नाही!! तर, `लोकप्रतिनिधी' आहेत! प्रजा नाही, तर `नागरिक' आहेत, जनता आहे! प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी सरंजामदारासारखे वागत असले किंवा आपण प्रजेसारखे वागत असलो म्हणून काय झालं? शेवटी प्रत्यक्षापेक्षा तत्व महत्वाचे असते. भारतात तत्वत: लोकशाही असल्यामुळे सरकारी कंत्राटे, सरकारी जागा लोकप्रतिनिधी तत्वत: घेऊच शकत नाहीत. अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामदेखील लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे करूच शकत नाहीत … तत्वत: ! असे काही तत्वत: लोकप्रतिनिधीने केल्याचे एखादे तरी उदाहरण आपल्याकडे अपवाद म्हणून तरी सापडते?? शक्यच नाही…कारण लोकशाहीत कायद्यानेच त्याला बंदी आहे…तत्वत:! आणि वरून जनता जागरूकही आहे तत्वत:!!! त्यामुळे लोकप्रतिनिधी जनतेला लुटूच शकत नाहीत तत्वत :!! तसे एखादे  जरी कंत्राट लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतले, एखादी सरकारी जागा किंवा लाभ घेतले, तर सरकारी  ऑडीटर्स त्यांच्यावर कठोर कारवाई करतात आणि जनता `लोकप्रतिनिधीला'  निवडणुकीत पाडून टाकते!!!!!! राज्यकर्त्याने जनतेला लुटायला ही राजेशाही किंवा सरंजामशाही नव्हे………….  सारे काही तत्वत:!!!! 

आईशप्पत!!  इतके दिवस ध्यानातच आलं नव्हतं, आपला भारत हाये ना,……थितं लोक्शाई हाय ….राजेशाई नाय…. राजेशाई लय ब्येक्कार डेंजर ऱ्हाते….
लोक्शाई येक्दम भिन्नाट ऱ्हाते……आपल्या लोक्शाईनं राजेशाई आन सरंजामशाई आशी खल्लास क्येली का…. कुटं शिल्लकबी ऱ्हायली नाय आन कुटं दिसतबी नाय….      

म्हून तर म्हंत्या… आपला भारत  लई म्हंजी लई म्हंजी लईच महान! ………. तत्वत:!!!!!  

 

लोकेश शेवडे